शासकीय व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत अडचण असल्यास वैभव गीते सह संघटनेच्या पदाधिकारी यांना संपर्क करा
पात्रता आणि अटी
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ वैयक्तिक निवासासाठी केलेली अतिक्रमणेच या धोरणांतर्गत नियमानुकूल केली जातील. कोणत्याही संस्थांना याचा लाभ मिळणार नाही.
अपवादात्मक स्थिती: जर एखाद्या व्यक्तीचे राहते घर आणि त्यालगतच त्याच्या दैनंदिन गरजांशी संबंधित छोटे व्यवसाय (उदा. किराणा दुकान, मेडिकल, पिठाची गिरणी किंवा छोटेखानी दवाखाना) असतील, तर अशा अतिक्रमणांना घराचाच भाग समजून नियमानुकूल करण्यात येईल.
मुदत आणि संरक्षण
अर्जाची मुदत: पात्र व्यक्तींना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपला अर्ज सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा लागेल.
मिळणारे संरक्षण: ज्या व्यक्ती या मुदतीपर्यंत अर्ज करतील, त्यांचे अतिक्रमण नियमानुकूल होईपर्यंत त्यांना प्रशासनाकडून संरक्षण मिळेल. म्हणजेच, प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही.
मुदतीनंतर होणार धडक कारवाई
ज्या अतिक्रमणधारकांनी विहित मुदतीत अर्ज केला नाही किंवा जे या निकषांमध्ये अपात्र ठरतील, अशा व्यक्ती व संस्थांची अतिक्रमणे कोणत्याही क्षणी निष्कासित केली जाऊ शकतात. सक्षम प्राधिकाऱ्यांना अशा अतिक्रमणांविरुद्ध धडक मोहीम राबवून ती हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, ज्या प्रकरणांमध्ये माननीय न्यायालयाचे स्थगिती आदेश आहेत, तिथे न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही केली जाईल.
ग्रामीण भागासाठी ग्रामविकास विभाग (दि. १६.०२.२०१८ चा निर्णय) आणि शहरी भागासाठी नगरविकास विभाग (दि. १७.११.२०१८ चा निर्णय) यांनी वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबियांना हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची आणि कायदेशीर संरक्षण मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.शासकीय व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत अडचण काही असल्यास वैभव गीते साहेब सह गोविंद मोरे ,जय भैय्या माने, सचिन मोरे दुधेबावी, सागर आढाव, मिलन लोंढे, यांना संपर्क करावा संघटनेच्या पदाधिकारी यांना संपर्क करा असे सांगितले आहे
Comments
Post a Comment