11 साक्षीदार, DNA अहवाल असूनही आरोप सिद्ध नाहीत — बारामती सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

बारामती, दि. 6 मे 2026 : सत्र प्रकरण क्र. 60/2017 मध्ये माननीय सत्र न्यायालय, बारामती यांनी आरोपी चंद्रकांत भोसले व अरुणा फसगे यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. हा निर्णय पुराव्यांच्या अभावामुळे व तपासातील त्रुटींमुळे देण्यात आला असून, न्यायालयाने “शंका परे सिद्धता” या तत्त्वाला प्राधान्य दिले.

सदर गुन्हा यवत पोलिस स्टेशन, ता. दौंड, जि. पुणे येथे दाखल झाला होता. त्यानंतर हा खटला दौंड न्यायालयातून कमिटल होऊन बारामती येथील सत्र न्यायालयात चालू होता.

अभियोजन पक्षाने भारतीय दंड संहिता कलम 375 व 376(2)(l) अंतर्गत गंभीर आरोप लावले होते. या प्रकरणात सरकार पक्षाने एकूण 11 साक्षीदार तपासले होते. तसेच पीडित ही मतिमंद असल्याने तिच्या साक्षीला न्यायालयाने महत्त्व दिले होते.

तथापि, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये लक्षणीय विसंगती आढळून आल्या असून, तपास अधिकाऱ्यांच्या तपासातही गंभीर त्रुटी आहेत. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता, आरोप प्रभावीपणे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली सुसंगतता व विश्वासार्हता आढळून आली नाही.

विशेष म्हणजे, DNA अहवाल सकारात्मक असला तरी तो केवळ शारीरिक संपर्क दर्शवतो. त्यावरून जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले, असा निष्कर्ष काढता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बचाव पक्षाने मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये साक्षीदारांच्या जबाबांतील विसंगती, तपासातील त्रुटी, वैद्यकीय पुराव्याचा अभाव आणि DNA अहवालाची मर्यादा यांचा प्रभावीपणे उल्लेख करण्यात आला.

सदर प्रकरणात बचाव पक्षाचे कामकाज ॲड. बापूसाहेब शिलवंत यांनी कुशलतेने पार पाडले. त्यांना ॲड. रवी अवघडे, ॲड. राहुल गिरमे, ॲड. सागर खरात तसेच लीगल एडचे मॉनिटर ॲड. पाटील यांनी मोलाचे सहकार्य केले.