फलटण तालुक्यातील माती-मुरुम उत्खननाची 'एटीएस' मोजणी करा; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणीचा जोर ?
फलटण: विशेष प्रतिनिधी
फलटण तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून संपूर्ण तालुक्यात आजवर जेवढे माती आणि मुरुमाचे उत्खनन झाले आहे, त्या सर्व ठिकाणांची 'एटीएस' (Advanced Technical Survey) प्रणालीद्वारे मोजणी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या संदर्भात लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर मागणी करण्यात येणार असून, महसूल विभागाच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे शासनाचा मोठा महसूल बुडाल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, फलटण तहसीलदार आणि कार्यालयाने आजवर विविध कामांसाठी माती आणि मुरुम उत्खननाचे परवाने (पासेस) दिले आहेत. मात्र, दिलेल्या परवानगीपेक्षा कितीतरी पट जास्त प्रमाणात उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहेत. ज्या ठिकाणी उत्खनन झाले आहे, तेथील खड्ड्यांची खोली आणि व्याप्ती पाहता, नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
परवान्यांची सखोल चौकशी: तहसीलदारांनी आजवर कोणा-कोणाला माती आणि मुरुमाचे परवाने दिले आणि प्रत्यक्ष जागेवर किती उत्खनन झाले, याची पडताळणी व्हावी.एटीएस मोजणीची आवश्यकता: पारंपारिक मोजणी पद्धतीत त्रुटी राहण्याची शक्यता असल्याने, आधुनिक 'एटीएस' तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणी केल्यास उत्खननाची नेमकी आकडेवारी समोर येईल.
ज्या कंत्राटदारांनी किंवा व्यक्तींनी परवानगीच्या नावाखाली डोंगरच्या डोंगर काही शेत पोखरले आहेत, त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
अनेक ठिकाणी पासेसची तर कमी पास असून मुदत संपल्यानंतरही उत्खनन सुरू असल्याचे बोलले जाते. याकडे महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. जर एटीएस मोजणी झाली, तर शासनाच्या तिजोरीत कोट्यवधींचा दंड जमा होऊ शकतो. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी सातारा या प्रकरणाची कशी दखल घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लवकरच या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी प्रशासनाला देण्यात येणार असून, योग्य कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही येणाऱ्या काही दिवसात म्हणजे 15 मे दिवशी जनआंदोलन नॅशनल दलित फॉर ज्येष्ठ संघटनेच्या वतीने करण्यात येणार आहे लवकरच निवेदन देणार असल्याचे बोलले आहे
क्रमशः भाग १
Comments
Post a Comment