जातीय अत्याचारातील पीडित ३० कुटुंबांना शासकीय नोकरी; पालकमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्रांचे वाटप
वर्धा:
वर्धा जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) खून प्रकरणातील पीडित कुटुंबांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा महत्वपूर्ण टप्पा पूर्ण झाला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश प्रदान करण्यात आले. 'नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस' (NDMJ) या संघटनेने गेल्या १२ वर्षांपासून केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला या निर्णयामुळे मोठे यश मिळाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यात उध्वस्त झालेल्या कुटुंबातील पात्र वारसाला शासकीय नोकरी देण्याचे धोरण राबवले आहे.
नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिसचे राज्य महासचिव ॲड. डॉ. केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनात आणि राज्य सचिव वैभव गिते यांच्या नेतृत्वात या मागणीसाठी अनेक आंदोलने व पाठपुरावा करण्यात आला होता. याची दखल घेत शासनाने २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला.
वर्धा जिल्ह्यातील पात्र ३० उमेदवारांपैकी ८ उमेदवारांना प्रत्यक्ष वर्धा जिल्ह्यात नियुक्ती देण्यात आली आहे, तर उर्वरित उमेदवारांना नागपूर विभागातील इतर जिल्ह्यांमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे.
पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, आधार हरवलेल्या कुटुंबांना पुन्हा उभे करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हयातील ३० पात्र उमेदवारांपैकी विभागणी
वर्धा: ०८ उमेदवार
गडचिरोली: ०७ उमेदवार
चंद्रपूर: ०२ उमेदवार
भंडारा व नागपूर: प्रत्येकी ०१ उमेदवार
अनुसूचित जमाती (ST): ११ कुटुंबातील उमेदवारांना आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्रपणे नियुक्त्या दिल्या जाणार आहेत.
वर्धा जिल्ह्यात नियुक्ती मिळालेले उमेदवार:
पूजा आनंदराव रणधीर, राहुल ज्ञानेश्वर वाहने, निलेश वसंतराव हातमोडे, स्वप्नील सुरेश ओंकार, प्रगती गजानन देवतळे, विकास दौलतराव शंभरकर, शुभम रमेश घोरपडे आणि मन्टी अशोकराव तायवाडे. हे उमेदवार समाजकल्याण विभागाच्या निवासी शाळा व वसतिगृहात कार्यरत होतील.
"घरातील कर्ता पुरुष गेल्यानंतर कुटुंब वाऱ्यावर सोडू नये, या भावनेतून शासनाने हा दिलासा दिला आहे. केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर कायमस्वरूपी सन्मानाने जगण्यासाठी नोकरी हा एक मोठा आधार आहे."
— डॉ. पंकज भोयर, पालकमंत्री
राज्यभर अंमलबजावणीची मागणी
रायगड येथील महाड येथे मुख्यमंत्री आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत १०० कुटुंबांना यापूर्वीच आदेश देण्यात आले होते. आता वर्ध्याप्रमाणेच इतर जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्र्यांनी देखील अशा प्रकरणांतील पीडित वारसांना तातडीने नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी मागणी NDMJ चे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी केली आहे.
उपस्थित मान्यवर:
या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय तेली, समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त अंकेश केदार, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी गीतांजली निकम आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
Comments
Post a Comment