नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (NDMJ) संघटनेच्या आंदोलनाला यश; दालवडी ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या चौकशीचे आदेश
फलटण (प्रतिनिधी):
ग्रामपंचायत दालवडी (ता. फलटण) येथे शासनाच्या आदेशानुसार 'संविधान अमृत महोत्सव' साजरा न केल्याने जबाबदार प्रशासक तथा विस्तार अधिकारी आणि ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करावी, या मागणीसाठी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (NDMJ) संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. फलटण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी सखोल चौकशीचे आदेश देऊन ८ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या १८ नोव्हेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार, २६ नोव्हेंबर २०२५ ते २६ जानेवारी २०२६ या कालावधीत दररोज 'संविधान अमृत महोत्सव' अंतर्गत संविधान प्रसार व प्रचाराचे कार्यक्रम राबवणे बंधनकारक होते. सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनीही याबाबत स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, दालवडी ग्रामपंचायतीमध्ये हे कार्यक्रम राबवण्यात आले नसल्याचा आरोप करत NDMJ संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला होता.
आंदोलन आणि प्रशासकीय हालचाली
या प्रकरणी संघटनेचे राज्य सचिव व केंद्रीय नामनिर्देशित सदस्य वैभव तानाजी गिते, प्रसिद्धी प्रमुख तथा केंद्रीय नामनिर्देशित सदस्य गोविंद अरुण मोरे आणि तालुकाध्यक्ष जय हनुमान माने यांनी प्रशासनाकडे दाद मागितली होती. प्रशासनाने सादर केलेला २५ पानांचा अहवाल तक्रारदारांनी फेटाळून लावल्यानंतर, १० मार्च २०२६ पासून फलटण पंचायत समितीसमोर उपोषण सुरू करण्यात आले होते. या आंदोलनाला तालुक्यातील सर्व आंबेडकरी चळवळीतील नेत्यांनी सक्रिय पाठिंबा दर्शवला होता.
गटविकास अधिकाऱ्यांचे आश्वासन व कारवाई
आंदोलनाची दखल घेत गटविकास अधिकारी (वर्ग-१) प्रकाशकुमार बोबले यांनी लेखी पत्र देऊन आंदोलकांना शांत केले. पत्रात नमूद केल्यानुसार:
बी. बी. भोसले (विस्तार अधिकारी, ग्रा.पं.) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
चौकशी अधिकारी प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतीला भेट देऊन दप्तर तपासणी करतील आणि ग्रामस्थांचे जबाब नोंदवतील.
येत्या ८ दिवसांत निष्पक्षपातीपणे सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अहवालात दोष आढळल्यास संबंधित ग्रामविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांच्यावर मार्गदर्शक सूचनेनुसार कठोर कारवाई प्रस्तावित केली जाईल.
प्रशासनाने चौकशीचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आणि दोषींवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केल्याने, नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस संघटनेने आपले उपोषण तूर्तास मागे घेतले आहे. मात्र, ८ दिवसांत योग्य कारवाई न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
या यशस्वी लढ्यामुळे फलटण तालुक्यातील आंबेडकरी चळवळीत उत्साहाचे वातावरण असून, "संविधानाचा अवमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही," असा संदेश या निमित्ताने देण्यात आला आहे.
Comments
Post a Comment