डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (बार्टी) येरवडा, पुणे येथे दोन दिवसीय कार्यशाळा कार्यक्रम संपन्न

सौ. दीपा मुधोळ मुंडे (आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांची प्रमुख उपस्थितीने उत्साहा मध्ये कार्यशाळा संपन्न

दिनांक 28/02/2026 व 01/03/2026 रोजी राज्यस्तरीय महिला असेंब्ली अत्यंत जोशपूर्ण, अभ्यासपूर्ण आणि संघर्षनिश्चयी वातावरणात पार पडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (PARA – People’s Action for Rural Awakening) आणि Dr. Institute यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या दोन दिवसीय अधिवेशनात राज्यभरातील महिला नेतृत्व एकत्र येऊन न्याय, सन्मान आणि संविधानिक हक्कांसाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्यात आला.

पहिला दिवस – 28/02/2026 : न्याय, हक्क आणि सक्षमीकरणाचा स्पष्ट अजेंडा

उद्घाटन सत्रात पंचशीला कुंभारकर यांनी स्वागतपर भाषणातून या असेंब्लीमागील भूमिका स्पष्ट केली—महिलांवरील जातीय व लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध संघटित, कायदेशीर आणि चळवळीच्या बळावर लढा उभा करणे. डॉ. देबजानी साहू यांनी कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट मांडताना तळागाळातील नेतृत्वनिर्मिती व राज्यस्तरीय नेटवर्किंगची गरज अधोरेखित केली.

यावेळी प्रमुख मार्गदर्शन करताना सौ. दीपा मुधोळ मुंडे (आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन) यांनी समाजकल्याण विभागाच्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या सर्वांगीण—आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक—उत्थानासाठी एकूण 117 योजना कार्यरत आहेत. शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, उद्योजकता विकास, जमीन खरेदी सहाय्य, कौशल्य प्रशिक्षण, महिला बचत गट प्रोत्साहन अशा योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महिला नेतृत्वाने पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले. शासनाच्या योजना केवळ कागदावर न राहता लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

बार्टीच्या वतीने नितीन सहारे (प्रकल्प व्यवस्थापक) यांनी संस्थेच्या प्रशिक्षण, संशोधन आणि नेतृत्व विकास उपक्रमांची माहिती देत महिला सक्षमीकरणासाठी संस्थात्मक पाठबळ देण्याची भूमिका स्पष्ट केली.

यानंतर विषयाधारित सत्रांना सुरुवात झाली. मनीषाताई तोकले यांनी “दलित महिलांवरील अत्याचार” या विषयावर बोलताना अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, तक्रार नोंदणीतील अडथळे आणि न्यायप्रक्रियेतील विलंब यावर थेट भाष्य केले. सामूहिक प्रतिसाद यंत्रणा उभारल्याशिवाय बदल शक्य नाही, असा त्यांनी ठाम संदेश दिला.

दीपा पवार यांनी “आदिवासी महिलांवरील अत्याचार” या विषयावर वनहक्क, विस्थापन आणि मूलभूत सेवांच्या अभावाशी निगडित प्रश्न मांडले. आदिवासी महिलांचे नेतृत्व बळकट करणे हीच दीर्घकालीन उपाययोजना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अ‍ॅड. अमिता जाधव यांनी “जमीन हक्क व आर्थिक न्याय” या विषयावर वारसा हक्क, संयुक्त नावे, मालमत्ता हक्क आणि शासनाच्या आर्थिक योजनांचा कायदेशीर वापर यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. जमीनहक्काशिवाय सन्मान शक्य नाही, ही त्यांची भूमिका ठळक ठरली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांच्या भूमिकेवर बायजाबाई घोडे यांनी ग्रामसभा, ठराव प्रक्रिया आणि स्थानिक प्रश्नांवरील ठाम हस्तक्षेपाचे महत्त्व पटवून दिले.

दुसरा दिवस – 01/03/2026 : संघटन, आढावा आणि ॲडव्होकेसी रणनीती

दुसऱ्या दिवशी वैभव गीते (राष्ट्रीय राज्य सचिव) यांनी तळागाळातील चळवळीचे राज्यव्यापी रूपांतर कसे करावे यावर रणनीती मांडली. दस्तऐवजीकरण, पुरावे संकलन आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा यावर त्यांनी भर दिला.

शिवराम कांबळे (कोषाध्यक्ष) यांनी संघटनात्मक आर्थिक पारदर्शकता आणि शिस्त याचे महत्त्व स्पष्ट केले. संसाधनांचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन केल्याशिवाय दीर्घकालीन चळवळ शक्य नाही, असे त्यांनी सांगितले.

दिलीप आदमाने (राज्य निरीक्षण) यांनी विविध जिल्ह्यांतील यशोगाथांचा आढावा घेत मॉनिटरिंग व उत्तरदायित्व यंत्रणेचा आराखडा मांडला.

ॲडव्होकेसी सत्रात अ‍ॅड. विशाल साळवे (उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष) यांनी माध्यमांशी समन्वय, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि समन्वित मोहिमांचे महत्त्व स्पष्ट केले. भावनिक प्रतिक्रियांऐवजी पुराव्याधारित आणि कायदेशीर लढा उभारण्याचे त्यांनी आवाहन केले.

याशिवाय स्वयंसेवक व बचत गटांसोबत नियोजन करताना सुनीता गरुड, शकीला पिरजादे, व पंचशीला कुंभारकर यांनी गावपातळीवरील महिला समित्या स्थापन करून अत्याचारविरोधी तत्काळ प्रतिसाद गट उभारण्याचा ठोस आराखडा सादर केला.प्रमोद शिंदे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक केसेस चे उदाहरणं देऊन काम करत असतांना येणारे आव्हाने व त्यावर उपाय याबाबत सहभागीना मार्गदर्शन केले.

ही दोन दिवसीय महिला असेंब्ली केवळ चर्चेचा मंच ठरली नाही; ती कृतीचा स्पष्ट रोडमॅप देणारी ठरली. शासनाच्या 117 योजनांची माहिती, अत्याचारविरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, जमीन व आर्थिक हक्कांची हमी, ग्रामपातळीवरील नेतृत्व आणि राज्यव्यापी ॲडव्होकेसी—या सर्व अंगांनी महिलांच्या सशक्त लढ्याचा पाया अधिक मजबूत करण्यात आला.

समारोपावेळी सहभागी महिलांनी अन्यायाविरुद्ध संघटित, कायदेशीर आणि सातत्यपूर्ण लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सामाजिक न्याय आणि संविधानिक मूल्यांसाठीची ही चळवळ आता अधिक संघटित, अधिक सजग आणि अधिक आक्रमक स्वरूपात पुढे जाणार आहे. पारलिंगी समुदायचे प्रतिनिधित्व करत डॉ. आम्रपाली मोहिते सहित 150 महिला व 50 पेक्षा जास्त पुरुषांनी आपला सहभाग नोंदविला.