फलटणमधील भारत गॅस एजन्सीचा कारभार रडारवर; प्रशासनाने चौकशी न केल्यास भीम आर्मी संघटनेच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा

फलटण (प्रतिनिधी):
फलटण तालुक्यातील भारत गॅस एजन्सीच्या कारभाराबाबत सध्या ग्राहकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पाहायला मिळत आहे. या एजन्सीमध्ये विविध स्तरावर आर्थिक अनियमितता आणि घोटाळे होत असल्याचे संशयास्पद प्रकार समोर येत असून, ग्राहकांकडून जादा पैशांची मागणी केली जात असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन प्रशासनाने चौकशी करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन भीम आर्मी संघटनेच्या वतीने छेडण्याचा इशारा फलटण तालुका उपाध्यक्ष सुनील पवार यांनी निवेदनाद्वारे दिला  आहे.

तालुक्यातील अनेक गॅस ग्राहकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, गॅस सिलेंडरची डिलिव्हरी घेताना देताना अधिक पैशांची मागणी केली जात आहे. काही ठिकाणी ग्राहकांना मिळणाऱ्या अनुदानाबाबतही (Subsidy) संभ्रम निर्माण केला जात असल्याची चर्चा आहे. गॅस एजन्सीच्या या मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडत आहे.

प्रशासनाकडून कारवाईची अपेक्षा
या सर्व प्रकाराकडे फलटणचे तहसीलदार आणि पुरवठा विभागाने (Supply Department) तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. गॅस वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता असावी, असा नियम असताना फलटणमध्ये मात्र सर्वसामान्यांची अडवणूक होत असल्याचे चित्र आहे. पुरवठा विभागाने या एजन्सीच्या रेकॉर्डची आणि ग्राहकांच्या तक्रारींची शहानिशा करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
लवकरात लवकर या गॅस एजन्सीवर कारवाई करा अन्यथा संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा भीम आर्मी संघटना यांच्या वतीने दिला आहे.

जर येत्या काही दिवसांत गॅस एजन्सीच्या या संशयास्पद व्यवहारांची सखोल चौकशी झाली नाही आणि दोषींवर कारवाई झाली नाही, तर फलटणमध्ये मोठे जनआंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा सुद्धा दिला आहे. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल, असेही बोलले जात आहे.


Comments

Popular posts from this blog

तरडगाव येथे दलित कुटुंबावर जातीय हल्ला: ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आरोपींना तत्काळ अटक करा - वैभव गीते

ढवळ मधील मातंग कुटुंबातील दोन मुलींना झाडांना बांधून मारहाण अद्याप आरोपींना अटक नाही...! तत्काळ अटक न केल्यास आंदोलन करणार - वैभव गीते

पिंटू ईवरे यांनी दिला काहींना अनावश्यक त्रास, राजीनामा द्यावा नागरिकांची मागणी ?