मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.... वैभव गिते,राज्य सचिव नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस

महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ४४९ वसतिगृहांपैकी ४१६ वसतिगृहांच्या नावांना तसेच यापुढे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत नव्याने सुरू होणाऱ्या मुलांच्या वसतिगृहांना “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह” आणि मुलींच्या वसतिगृहांना “सावित्रिबाई फुले शासकीय वसतिगृह” अशी नावे देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 2 मार्च 2026 रोजी निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयावर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांची सही आहे.

सध्या अनेक वसतिगृहांच्या नावांमध्ये ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे. ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द समाजातील उपेक्षित आणि शोषित घटकांकडे निर्देश करतो व त्यातून विषमता अधोरेखित होते. त्यामुळे संस्थांची ओळख एका विशिष्ट घटकापुरती मर्यादित राहते आणि समाजाचा दृष्टिकोनही त्यानुसार घडतो. ही बाब लक्षात घेऊन वसतिगृहांच्या नावातील ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द वगळून त्यांना महापुरुषांची नावे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात विभागांतर्गत एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून त्यामध्ये २३१ मुलांची व २१८ मुलींची वसतिगृहे आहेत. या सर्व वसतिगृहांमध्ये एकूण ४६,६७३ विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्यामध्ये २४,९५८ मुलांची आणि २१,७१५ मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी ही योजना राबविण्यात येत असून त्यांना निवास व्यवस्था, नाश्ता, दोन वेळचे जेवण, निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य, मुलींसाठी स्वच्छता भत्ता, गणवेश, वैद्यकीय साहित्य, रेनकोट, गमबूट, क्रीडा साहित्य, शैक्षणिक सहली, कार्यशाळा तसेच टीव्ही, अॅक्वागार्ड, वॉटर कुलर आणि फायर फायटिंग यांसारख्या सुविधा पुरविण्यात येतात.

शासकीय वसतिगृहांच्या नावापुढील मागासवर्गीय शब्द काढून महापुरुषांची नावे टाकल्याने दुर्बल वंचित मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांची प्रगती होणार नाही. यासाठी शासनाने संविधानास अभिप्रेत असलेले उच्च दर्जाचे मोफत शिक्षण,रोजगार व आरोग्याच्या सुविधा दर्जेदार उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. खरोखरच मागासवर्गीयांचे मागासले पण दूर करण्यासाठी नवनवीन योजना आणून दुर्बल घटकांचे जीवनमान उंचावले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणामध्ये व सुरक्षेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला नाही पाहिजे. महाविकास आघाडीच्या सरकारने अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांची जातीवाचक नावे वगळून काढून त्या ठिकाणी महापुरुषांची नावे देण्याचा शासन निर्णय काढला होता परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्याची देखील अंमलबजावणी तातडीने करून सर्व अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातींच्या वस्त्यांमध्ये जातीवाचक नावे बदलून त्या वस्त्यांना महापुरुषांची नावे देण्यात यावीत. 

मागासवर्गीयांसाठी व त्यांच्या विकासासाठी असणारा प्रगतीचा निधी अखर्चित ठेवू नये इतरत्र वळवू नये एवढे केले तरीदेखील मागासवर्गीयांची प्रगती होऊ शकेल.

 शासनाने खरोखरच मागासवर्गीयांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी तात्काळ पावले उचलणे गरजेची आहेत. 

तरीदेखील या सरकारने शासकीय वस्तीगृहांच्या पुढील मागासवर्गीय शब्द काढून महापुरुषांची नावे देण्याच्या निर्णयाचे आणि स्वागत करतो.