फलटण तालुक्यात माती उत्खननाचा मोठा गैरप्रकार; तहसीलदार संशयाच्या भोऱ्यात?एटीएस (ATS) मोजणीद्वारे सखोल चौकशीची मागणी; शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोप
शासकीय नियमांनुसार, वैयक्तिक कामासाठी किंवा विशिष्ट कारणास्तव महसूल विभागाकडून प्रति व्यक्ती १०० ब्रास माती उत्खननाची परवानगी दिली जाते. मात्र, फलटण तालुक्यात ज्या ठिकाणी ही परवानगी देण्यात आली आहे, तिथे प्रत्यक्षात हजारो ब्रास माती उत्खनन करण्यात आले आहे. कागदावर १०० ब्रास दाखवून प्रत्यक्षात डोंगराचे डोंगर आणि जमिनी फस्त केल्या जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
मिलीभगत असल्याचा संशय: तहसीलदारांनी माती उपसा करणाऱ्या लोकांशी जवळीक साधून या अवैध उत्खननाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
महसूल चोरी: परवानगीपेक्षा कित्येक पटीने जास्त उत्खनन झाल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत जमा होणारा लाखो रुपयांचा निधी बुडाला आहे.
लाईव्ह एटीएस मोजणी: केवळ कागदी घोडे न नाचवता, ज्या क्षेत्रांमध्ये उत्खननाची परवानगी दिली होती, त्या सर्व क्षेत्रांची एटीएस (ATS) मोजणी करण्यात यावी.
पारदर्शकतेची मागणी: ही मोजणी करताना लाईव्ह कॅमेरा आणि निष्पक्ष अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचनामा करावा, जेणेकरून भ्रष्टाचाराचे स्वरूप स्पष्ट होईल.
"१०० ब्रासची परवानगी घेऊन हजारो ब्रास माती उपसली जाते, हे महसूल प्रशासनाच्या आशीर्वादाशिवाय शक्य नाही. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई व्हायला हवी."
आता या गंभीर आरोपानंतर जिल्हाधिकारी या प्रकरणाची दखल घेऊन फलटण तहसीलदारांच्या कार्यकाळातील त्या सर्व परवानग्यांची पुन्हा मोजणी करण्याचे आदेश देतात का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
Comments
Post a Comment