तहसीलदार आणि आरटीओ प्रशासनाची मिलीभगत आहे का? फलटणमधील नागरिकांचा संतप्त सवाल
तहसीलदार आणि आरटीओ प्रशासनाची मिलीभगत आहे का? फलटणमधील नागरिकांचा संतप्त सवाल
फलटण (प्रतिनिधी):
रस्त्यावरून जाणाऱ्या सामान्य वाहनधारकांवर क्षुल्लक कारणांवरून दंडात्मक कारवाईचा आसूड उगारणारे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) आणि महसूल प्रशासन (तहसीलदार) हे अनधिकृत माती उत्खनन करून ओव्हरलोड वाहणाऱ्या डंपर व ट्रॅक्टरकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र सध्या फलटण तालुक्यात पाहायला मिळत आहे. "सर्वसामान्यांचे वाहन दिसले की कारवाईचा बडगा अन् बेकायदेशीर ओव्हरलोड धावणाऱ्या वाहनांकडे काणाडोळा" अशा दुहेरी भूमिकेमुळे नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, 'तहसीलदार आणि आरटीओ साहेबांची मिलीभगत तर नाही ना?' असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
गोखळी येथील गट नंबर ४१ मधील उत्खनन परवान्यांवरून गंभीर प्रश्न; नियमांची उघडपणे पायमल्ली!
तहसीलदार कार्यालयाच्या माध्यमातून ज्या वाहनांना माती व मुरूम वाहतुकीची अधिकृत परवानगी दिली जाते, ती वाहने आरटीओच्या नियमांत बसतात की नाही, हे तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, गोखळी येथे माती उत्खननासाठी अर्जदार श्री. शांताराम मारुती कुंभार यांच्या नावे ५०० ब्रास माती उत्खनन व वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली आहे. या परवान्यामध्ये नमूद केलेल्या विविध ट्रॅक्टर व वाहनांपैकी अनेक वाहनांचा विमा (Insurance) संपलेला असूनही ही वाहने उघडपणे वापरली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
विमा संपलेल्या आणि आरटीओच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांना तहसीलदार कार्यालयाकडून थेट पास दिलेच कसे जातात? आणि रस्त्यावर धावणाऱ्या या वाहनांवर आरटीओ कोणतीही पडताळणी न करता काणाडोळा का करत आहे? असा सवाल उपस्थित केला जात असून महसूल व आरटीओच्या या संशयास्पद कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अवैध उत्खनन अन् ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे अपघात व रस्त्यांची वाट!
सध्या फलटण तालुक्यात ठिकठिकाणी माती आणि मुरुमाचे अवैध उत्खनन जोरात सुरू आहे. कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना किंवा नियमांचे थेट उल्लंघन करून रात्री-अपरात्री आणि भरदिवसादेखील शेकडो डंपर, ट्रॅक्टर व जेसीबी/पोकलॅनच्या साह्याने अवैध वाहतूक मोकाटपणे सुरू आहे.
अपघातांना आमंत्रण: ओव्हरलोड भरलेल्या वाहनांतून रस्त्यावर सांडणाऱ्या मातीमुळे धुळीचे साम्राज्य पसरत असून दुचाकीस्वारांचे अपघात घडत आहेत.
क्षमतेपेक्षा जास्त भार वाहून नेणाऱ्या जड वाहनांमुळे नव्याने तयार केलेले रस्तेही उध्वस्त होत आहेत.
आरटीओची पथके रस्त्यावर कागदपत्रे तपासणीच्या नावाखाली दुचाकी आणि लहान चारचाकी वाहनधारकांना थांबवून तात्काळ दंडात्मक कारवाई करतात. मात्र, त्यांच्याच डोळ्यांसमोरून ओव्हरलोड माती वाहतूक करणारे, विमा नसलेले किंवा नियम धाब्यावर बसवणारे डंपर व ट्रॅक्टर वेगाने निघून जातात. अशा वाहनांवर कारवाई करण्याचे धैर्य आरटीओ प्रशासन का दाखवत नाही? असा सवाल प्रवाशांकडून विचारला जात आहे.
दुसरीकडे, अवैध उत्खनन रोखण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही महसूल प्रशासनाची (तहसीलदार) आहे. मात्र, महसूल विभाग आणि आरटीओ प्रशासन एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकताना दिसत आहे. या दुर्लक्षामुळे प्रशासकीय आशीर्वादानेच हा अवैध माती वाहतुकीचा धंदा सुरू आहे की काय, असा संशय बळावला आहे.
"रस्त्यावरील सामान्यांना नाहक त्रास देणाऱ्या आरटीओ आणि महसूल विभागाने आधी नियमबाह्य, विमा संपलेल्या व बेकायदेशीर माती-मुरूम उत्खनन करून धावणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करून दाखवावी. महसूल व आरटीओ विभागाने तातडीने संयुक्त पथक स्थापन करून अवैध उत्खनन आणि ओव्हरलोड वाहतूक त्वरित थांबवावी,
भाग १ ..अन्यथा सावळागोंधळ.
Comments
Post a Comment