जिल्हाधिकारी गोखळीतील बेकायदेशीर माती उत्खननाकडे गांभीर्याने लक्ष घालणार ; राजकीय आश्रयामुळे स्थानिक महसूल यंत्रणा छडीचूप ?

फलटण (प्रतिनिधी):

फलटण तालुक्यातील गोखळी महसूल हद्दीत गेल्या कित्येक दिवसांपासून बेकायदेशीर माती उत्खननाचा (माती उपसा) धुमाकूळ सुरू आहे. या बेसुमार उत्खननामागे स्थानिक राजकीय बड्या नेत्यांचा वरदहस्त असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, माती माफिया वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही जुमानत नसून, स्थानिक तलाठी आणि मंडळ अधिकारी (सर्कल) मात्र 'मलिदा' खाण्यात व्यस्त असून पूर्णपणे बेशिस्तपणे कारभार हाकत असल्याचा संतप्त आरोप गोखळीसह परिसरातील नागरिकांमधून केला जात आहे.

गोखळी परिसरात दररोज मोठ्या प्रमाणात जेसीबी आणि डंपरच्या साहाय्याने मातीचे उत्खनन करून तिची अवैध वाहतूक सुरू आहे. नियमांची पायमल्ली करून सुरू असलेल्या या प्रकाराकडे संबंधित महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी जाणीवपूर्वक कानाडोळा करत आहेत. “वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जुमानायचे नाही आणि हाताखालील कर्मचाऱ्यांनी मलिदा खाऊन गप्प बसायचे”, असा कारभार सध्या गोखळी महसूल क्षेत्रात सुरू असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे.

माती उत्खननासाठी ज्यांना परवाने (रॉयल्टी) दिले आहेत, त्यांच्याकडून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पट अधिक उत्खनन केले जात आहे. रॉयल्टीची सर्रास चोरी करून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला जात आहे. याशिवाय, माती वाहतूक करणाऱ्या अनेक वाहनांचे इन्शुरन्स (विमा) संपलेले आहेत, तर अनेक वाहनांचे परवानेही वैद्य नाहीत. तरीही ही अनधिकृत आणि धोकादायक वाहने रस्त्यावर उजळ माथ्याने धावत आहेत.

 गोखळी परिसरातील सर्व बेकायदेशीर माती उत्खनन व वाहतूक तात्काळ थांबवण्यात यावी. ज्या ज्या व्यक्तींना अथवा ठेकेदारांना माती उत्खननाचा परवाना दिला आहे, त्या संपूर्ण क्षेत्राचा महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाने तत्काळ प्रत्यक्ष पंचनामा करावा. परवान्यामध्ये नमूद मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त उत्खनन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्यात यावी. शासनाची रॉयल्टी बुडवून बेकायदेशीरपणे माती उपसा करणाऱ्यांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी.

 वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ज्या वाहनांचा विमा (Insurance) संपला आहे आणि नियमबाह्य वाहतूक केली जात आहे, अशा वाहनांवर वाहतूक पोलीस व प्रादेशिक परिवहन विभागाने (RTO) तत्काळ जप्तीची कारवाई करावी.

गोखळीतील या अवैध माती उपशावर प्रशासनाने तात्काळ कठोर पावले उचलली नाहीत, तर शासनाचा महसूल तर बुडेलच, शिवाय पर्यावरणाचाही मोठा ऱ्हास होईल. त्यामुळे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालून तात्काळ चौकशी करावी आणि दोषी अधिकारी व माती माफियांवर कडक कारवाई करावी, जिल्हाधिकारी गोखळीतील बेकायदेशीर माती उत्खननाकडे गांभीर्याने लक्ष घालणार का अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थ व नागरिकांमधून केली जात आहे.