संजय गांधी निराधार योजनेसाठीची दारिद्र्य रेषेची अट तात्काळ रद्द करा; समय फाउंडेशनची माण तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे मागणी
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबवल्या जाणार्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ/विधवा/दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना इत्यादी योजनांसाठी शासनाने २४ मार्च २०२६ च्या परिपत्रकानुसार दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) दाखला अनिवार्य केला आहे. या जाचक अटीमुळे गेल्या चार महिन्यांपासून पात्र व गरजू विधवा, परित्यक्त्या, घटस्फोटित, दिव्यांग व्यक्ती आणि अनाथ बालके या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. ही अन्यायकारक अट तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी 'समय फाउंडेशन' (गोंदवले बु।।) च्या वतीने माण तालुक्याचे तहसीलदार यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
२४ वर्षांत निराधार झालेल्यांचा समावेश कसा होणार?
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, दारिद्र्य रेषेचे सर्वेक्षण २००२ साली झाले असून २०११ पासून ग्रामपंचायतींनी BPL दाखले देणे बंद केले आहे. असे असताना मागील २४ वर्षांमध्ये ज्या महिला निराधार झाल्या, दिव्यांग झाले अथवा अनाथ झाले, त्यांचा समावेश २००२ च्या जुन्या यादीत कसा असू शकतो? हा अत्यंत अन्यायकारक निर्णय असून यामुळे गोरगरिबांचा संविधानाने दिलेला जगण्याचा अधिकार नाकारला जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
'लाडकी बहीण' योजनेचा दाखला देत विरोधाभासावर बोट!
एकीकडे राज्य शासनाच्या 'माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी २.५ लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असून दारिद्र्य रेषेची कोणतीही अट नाही, तर दुसरीकडे खऱ्या अर्थाने निराधार व गरजू असणाऱ्या घटकांसाठी मात्र दारिद्र्य रेषेची अट सक्तीची केली जात आहे. हा केवढा मोठा विरोधाभास आहे, असा सवाल या निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून विशेष सहाय्य योजना व संजय गांधी निराधार योजनेसाठी लादण्यात आलेली दारिद्र्य रेषेची अट तात्काळ रद्द करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा समय फाउंडेशनचे अध्यक्ष मा. बालकृष्ण उर्फ बाळासाहेब दिगंबर रणपिसे (माजी सभापती, पं. स. माण) यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
Comments
Post a Comment