फलटण ही श्रीराम प्रभूंची पावन 'रामनगरी' आहे! इथे अन्यायाचा घडा भरल्यानंतर काळ कोणालाही सोडत नाही

फलटण प्रांत कार्यालयात कारभाराचा बोजवारा; नागरिक हैराण!

प्रश्नांचे निवारण की राजकीय निष्ठा? फलटण तालुक्यातील कामांसाठी नागरिकांची भटकंती!

फलटण (विशेष प्रतिनिधी):

फलटण प्रांत अधिकाऱ्यांच्या दालनात कामांचा पार बोजवारा उडाला असून, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि विविध प्रशासकीय कामांसाठी येणारे सामान्य नागरिक प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अत्यंत हैराण झाले आहेत. फलटण तालुक्यातील रस्त्यांचे प्रश्न असोत किंवा प्रशासनाशी संबंधित इतर कोणतीही कामे, मार्ग काढण्यासाठी आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी बसलेले अधिकारी हे प्रशासकीय परीक्षा पास होऊन आले आहेत की केवळ "राजकीय परीक्षा" पास झाले आहेत? असा संतप्त सवाल आता तालुक्यातील सामान्य जनता विचारू लागली आहे.

फलटणला येण्यापूर्वी राजकीय परीक्षा द्यावी लागते का?

फलटण तालुक्यात कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याची बदली झाली की, आधी त्यांना एखाद्या राजकीय पाठिंब्याची किंवा राजकीय परीक्षेची पायघडी घालूनच यावे लागते का? अशी शंका नागरिकांच्या मनात निर्माण होत आहे. प्रशासकीय सेवेचा मूळ उद्देश सर्वसामान्यांना न्याय देणे हा असतो; परंतु, या ठिकाणी अधिकाऱ्यांचे लक्ष जनतेच्या प्रश्नांकडे नसून राजकीय नेत्यांच्या दारात उभे राहण्यावरच जास्त दिसून येत आहे.

"

माजी प्रांत सचिन ढोले यांच्या कार्याची आठवण

पूर्वी याच प्रांत कार्यालयात सचिन ढोले साहेबांनी ज्या तत्परतेने कामे केली, जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेतले; ती तत्परता सध्याच्या प्रांत अधिकाऱ्यांच्या काळात का दिसत नाही? हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न आहे. सर्वसामान्य जनता आपल्या हक्कासाठी दिवस-दिवस प्रांत कार्यालयात ताटकळत उभी असते, पण त्यांच्या हाती फक्त उडवाउडवीची उत्तरेच मिळतात.

राजकारण करा, पण गरिबांना न्याय द्या!

तुम्ही तुमचे राजकीय संबंध नक्कीच सांभाळा, राजकारण करा; पण खुर्चीवर बसून सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरू नका. खुर्चीवर बसून पगार आणि सोयी-सुविधा घेताना सामान्य माणसाच्या न्यायाचा गळा घोटू नका, असा इशाराच आता जनतेतून दिला जात आहे.

लक्षात ठेवा, ही श्रीराम प्रभूंची पावन 'रामनगरी' आहे! इथे अन्यायाचा घडा भरल्यानंतर काळ कोणालाही सोडत नाही— मग तो खुर्चीवर बसलेला बडा अधिकारी असो वा एखादा मातब्बर राजकीय नेता! प्रशासनाने तातडीने आपल्या कारभारात सुधारणा करून नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, अन्यथा या अन्यायाविरोधात नागरिक तीव्र लढा उभारण्याच्या तयारीत आहेत